पुन्हा विचार करावा लागेल………….

“पुन्हा विचार करावा लागेल. असे मी का आणि कशासाठी बोलत आहे. असा
प्रश्न आपल्याला पडला असेल. याचे सविस्तर स्पष्टीकरण देत आहे. गेल्या अनेक
दिवसांपासुन देशातील परिस्थिती पाहता, निरिक्षण करता अनेक प्रश्न निर्माण झाले
आहेत. प्रश्नांची उकल करताना काही महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. तर म्हटल
आपल्या सोबत शेअर कराव्यात. देशावर-राज्यांवर अनेक संकटे आली, मात्र तरी
देशातील-राज्यातील लोक तसेच खंबीरपणे उभे आहेत. यात काही संकटे
मानवनिर्मित तर काही नैसर्गिक आहेत. यातील काही मुख्य संकटांना थोड समजुन
घेऊ- यातील कोरोना महामारी व महामारी दरम्यान केलेले अनियोजित
लॉकडाऊन, सेंच्युरी केलेले इंधनांचे दर, निसर्ग आणि तौंक्ते चक्रिवादळे, आणि
गेल्या काही दिवसात झालेली अतिवृष्टी; या सर्वामुळे देशातील नागरीक दिन-
लाचार-हतबल-निराश झाला आहे. वाली नसताना किंवा संकटात बुडताना
शेवटचा आशेचा किरण जेव्हा मावळतो, आणि आशा सोडली जाते; मात्र त्यानंतर
एकदा शेवटाचा अंतर्मनातून जसा आपण उमेदीने प्रयत्न करतो, तसा प्रयत्न देशातील
सामान्य नागरीक दररोज करत आहे. व आज आपण खंबीर आहोत यांची ग्वाही देत
असतो.
या नागरिकांच्या हिताचा व कल्याणाचा कधी ही निखळ विचार सध्यातरी 
केला जात नाही असे चित्र आपण पाहत आहोत. शहरांपासुन ते अगदी गाव आणि
गावकुसाबाहेर राहणारा प्रत्येक माणुस दररोज त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी,
अधिकारासाठी तिळतिळ तुटताना दिसतो. आपला देश स्वातंत्र्य होऊन 74 वर्ष
गेली मात्र तरी ही स्वातंत्र्य भारतातील नागरीकांना विकास कसा असतो? मूलभूत
हक्क-अधिकार काय असतात? याबद्दल अनेकदा पुसटशी ओळख देखील नसते.
अनेकांना “असेच जीवन असते” असे वाटू लागते. माझ्याप्रमाणे काहिंच्या मनात
अनेक प्रश्न ही पडतात. –
विकास का होत नाही?
का आज ही शासनाची मदत वेळेवर पोहचत नाही?

का जनतेला जनताच मदत करताना दिसते?
हे प्रश्न काल परवाच्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर पडले आहेत. राजकारणी व
सरकारे येतात आणि यात दोष केवळ इतरांचा आहे; असे भासवून आणि
जनमाणसात ठसवून स्वत:ची बाजू अगदी त्यांच्या स्वच्छ कडक शुभ्र कपडांवाणी
करुन मस्त पाच पन्नास माणसांचा ताफा घेऊन निघुन जातात. जाण्यापुर्वी ते
एखाद्या जिल्हाधिकार्याला किंवा तत्सम संबंधित अधिकार्याला रुबाबात कॉल
करतात आणि त्या पदवीधर-उच्च शिक्षित अधिकार्याला अरे-तुरे करत धमकीवजा
इशारा देतात. विरोधकांवर ताशेरे ओढतात, पदावर असणाऱ्या  मंत्र्यांना –“आम्ही
कोणाला ओळखत नाही” असे निकृष्ट दर्जाचे वक्तव्य करतात. आणि मग असा
एखादा नेता जनतेतील आक्रोशाला भाळला जातो. मग अशाच वृत्तीचा आणि
धाटणीचा नेता हवा आहे, असे जनतेत रुजवुन जातात.
मात्र मग इथे प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे या प्रशासकिय यंत्रणेतील हे सर्व
अधिकारी असंवेदनशील का बनत आहेत?
  का राजकिय नेते या उच्च आणि अधिकारसंपन्न अधिकाऱ्याशी असे निकृष्ट
भाषा वापरतात किंवा कृष्ट वर्तन करतात.? जेव्हा एखादा नेता अशा अधिकाऱ्याची
उचलबांगडी करतो, प्रश्न उभे करतो, त्यावेळी कायद्यांच्या नियमात काम करणारा
हा अधिकारी मुक गिळुन गप्प होतो. दबावाखातर तो अनेक नियमांच्या बाहेर
जाऊन काम करतो. तर कधी कधी नियमात असुन देखिल निराश मानसिकतेतुन
आणि दबावांखातर तो त्यांचे अ‍ॅक्शन प्लॅन बनवत असतो. अनेकदा या
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असते कि, जे कायद्यात लिहलेले आहे तेच करणे त्यांना
बंधनकारक असते. संसद भवनातून बनणारे कागद त्यांच्यासाठी आवश्यक असतात.
त्यांनी कोणतेही नवे बदल केल्यास ते अडचणीत येऊ शकतात. त्यांना सेवा-नोकरी
गमवावी लागेल. या भितीपोटी ते बघ्याची किंवा कधी कधी दबावाखाली
असंवैधानिक पाऊले उचलतात. तर कधी कधी अधिकारी असुन, सर्व अधिकारसंपन्न
असुन देखील ते स्वतंत्र विचार करुन त्यांची कामे प्रामाणिकपणे करु शकत नाहीत. 

आता प्रश्न असा आहे- जर सर्व प्रशासकिय अधिकाऱ्यांना नियमा बाहेर जात
येत नसेल तर मग ते तरी काय करतील? मग आता याचे उत्तर इथे आहे. हे पांढऱ्या
शुभ्र कडक कपड्यातील माणसे; प्रति पाच वर्षानी लोकांकडे येऊन मतांची भिक
मागतात-परिणामी पैसा उकळतात आणि जनता आपले लोकप्रतिनिधी म्हणुन
विश्वास ठेवुन त्या व्यक्तिला निवडून देतात – जेणेकरुन जनतेचे प्रश्न, समस्या,
कल्याणाच्या सुविधा देतील. मात्र हे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल
न करता, नव्या जनतेच्या कल्याणाच्या पॉलिसीस न बनवता, चौकटीत बंद
असणाऱ्या  अधिकाऱ्यांना वेठिस धरतात. आता मला सांगा- सरकार म्हणजे कोण
असते. कार्यकारी यंत्रणा की संसदेत नियम-कानुन बनवणारे लोकप्रतिनिधी?
कार्यकारी (एडमिनिस्ट्रेशन) यंत्रणा बनवलेल्या लोकहिताच्या योजनांना पुरेपुर
अमलबजावणीने लागू करतात. नियम बनवत नाहीत. नवे नियम किंवा नव्या
काळानुसार दुरुस्त्या हे तेच पांढऱ्या  कपड्यातील लोकप्रतिनिधी करतात. मात्र
प्रत्यक्षात इथे या दोन्ही ही यंत्रणा एकमेकांना दोष देत असतात. खरतर
लोकप्रतिनिधिनींचे काम हे जनमाणसात जाऊन प्रत्यक्ष जनतेचे प्रश्न समजुन घेणे,
समस्या सोडवणे, नव्या समस्या शोधणे आणि पॉलिसी मेकिंग साठी आवश्यक
लागणारी अभ्यास माहिती देऊन संसदेच्या पटलावर मांडून निराकरण करणारे
कायदे बनवणे.
मग हे करतात तरी काय ? तर काल परवाचा होणारा सरपंच असो किंवा
मंत्री महोदय असो ते स्वत:चाच विकास करतात, घर-गाडी-बंगला अशी त्यांची
प्रगती होते. पण मग या उच्च पदावर पदवीधर आणि अधिकारसंपन्न असणारे
प्रशासकिय अधिकारी काय बिचारे असतात का? मुलाखती दरम्यान शपथा आणि
प्रामाणिकतेच्या कसोटीवर पारखुन येतात ना?
मग, का ते त्यांच्या अधिकारांचा उपयोग जनकल्याणासाठी करत नाहीत?
असणाऱ्या सुविधांची अमलबजावणी का जबाबदारीने किंवा प्रामाणिकपणे करत
नाहीत? का राजकिय दबावाखाली येतात? मुख्यत: प्रशासकिय यंत्रणा एक स्वतंत्र
यंत्रणा आहे. इथे आढवा येतो तो राजकिय हस्तक्षेप !! तो अनेकदा असायला ही हवा
पारदर्शकता आणण्यासाठी ! मात्र इथे उलटे असते, इथे दबाव असतो, नाहितर
बदल्यांवर बदल्या केल्या जातात. काही सच्चे आणि प्रामाणिक प्रशासकिय अधिकारी

असतात. मात्र ते वाढत्या अनावश्यक हस्तक्षेपाला कंटाळुन सेवानिवृती घेतात.
आणि “एक्टिव्हीस्ट” म्हणुन स्वतंत्रपणे जनवकालत करतात. अशी अनेक उदाहरणे
आपल्याला माहित असतील. या प्रशासकिय अधिकारांची मानसिकता अशी
निराश-नैराश्यवादी-असंवेदनशील बनते त्याला अनावश्यक केलेला हस्तक्षेप
कारणीभुत असतो. या हस्तक्षेपाचा आणि दबावाचा परिणाम समाजावर होत आहे.
अनेक नवतरुण या सेवा क्षेत्रात जाण्यास नकार आणि निराशा दर्शवतात. कारण
इथे असलेले अधिकार वापरता येत नाहित. नवे काही करता येत नाही.
राजकारणांच्या दबावातच काम करावे लागत असते. त्यामुळे एक नकाराची कुरकुर
असते, मात्र एक उलटपक्षी भाग ही आहे, तो म्हणजे पदाचा वेगळा गर्व ही येतो.
अधिकारसंपन्न वर्दी, मान-सन्मानाच्या चर्चा, ऐशा-आरामाची नोकरी,
वृध्दापकाळात सुरक्षा- सुरक्षित वेतन यामुळे अनेक जण या सेवा क्षेत्रात जातात.
मात्र पुढे जावुन ते त्याच निराश-नैराश्यवादी- असंवेदनशील मानसिकतेचे
म्हणजेच  एका कानाने एकुन दुसऱ्या कानाने सोडणारे साहेब बनतात. आणि मग
या साहेबांच्या समोर सामान्य जनतेला हाँजीहाँजी करावी लागते. त्यावेळी त्यांना
मुलाखतीदरम्यान दिलेल्या “आर्टीफिशल” उत्तराची जराही आठवण होत नाही.
प्रशासकिय अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत नाही म्हणुन राजकिय
हस्तक्षेप होतो. हा हस्तक्षेप पारदर्शकता आणण्यासाठीच न राहता धमक्या-दबाव-
बदल्या इतवर पोचतो, तेव्हा मात्र काम करणारे अधिकारी हतबल होतात.
दबावातच काम करायचे आहे असे स्विकारुन ते त्या त्या राजकारण्यांचे कटपुतल्या
बनतात. आणि ज्यांना काम आधीच करायचे नव्हते ते अधिकारी मग “सरकारी
काम आणि बारा महिने थांब” या पॉलिसीच्या आधारावर अनेक जनतेच्या कामात
टाळाटाळ करत असतात. मग पुन्हा यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी राजकिय
हस्तक्षेप येतो, तोंडाला काळे फसणे, काठ्या-तलवारी च्या जीवावर गुंडेगिरी
करणारे लोकप्रतिनिधी हल्ली गल्ली गल्लीत दिसतात. हि प्रक्रिया एखाद्या
चक्राप्रमाणे तिथेच गोळाकार फिरत असते आणि जनतेला भुवळ(चक्कर) आणुन
सोडते.
आतापर्यंत तुम्हाला प्रशासकिय अधिकारी चांगले-वाईट तर राजकिय नेते
चांगले-वाईट होताना दिसले असतील. यात विकास केवळ गटांगळ्या खात असतो.

खरतर या दोन्ही यंत्रणा परस्परावलंबी आणि पुरक असतात. मग त्या पुरक किंवा
परस्परावलंबी का नाहीत- त्याचे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे “मुल्यांचा अभाव!!!”
काय मुल्य इतकी गरजेची असतात का? त्याचे उत्तर आहे होय, मुल्यांच्या
आधारावरच आज विश्व तग धरुन आहे. आणि जर नसेल तर त्याचा अंत लवकरच
असेल. उदाहरणासाठी एक मुल्य सांगतो- प्रेम!!! हे नसते तर रक्तसंहार झाला
असता. संपुन गेली असती मानवी जात ! एकमेकांच्या प्रेमापोटी आपण अनेकांना
पाठिशी घालून अनेक तडजोडी करत असतो. आणि  म्हणुन मला माझ्या
दृष्टिकोणातून मुल्य इथे नसल्याची प्रचिती येते. या सर्वांमध्ये “प्रामाणिकपणा,
उत्तरदायित्व, समता/समानता आणि मानवतावादी दृष्टिकोण ही मुल्य गहाळ
असल्यामुळे हे असे अधिकारी तयार होतात. जे मुलाखती दरम्यान निवडीसाठी
मुल्यांचा पाढा वाचतात आणि निवड झाली तीच मुल्य विसरुन जातात. हा
फॉर्म्युला तिथे राजकिय नेत्याना ही लागू होतो. ते वस्त्या-वस्त्यात येतात.
आश्वासनांचा, विकासाचा, समस्या निर्मूलनाचा जाहिरनामा घेऊन येतात आणि
निवडुन आले कि त्याच जाहिरनाम्याच्याच कागदावर जनतेच्या प्रश्नांची भेळ घेऊन
खातात.
प्रामाणिकपणा असता तर कामे नियोजित झाली असती. उत्तरदायित्व असते
तर जबाबदारीने कामे केली गेली असती. समता आणि समानता असती तर
शेवटातील शेवटच्याचा ही समान विकास आणि प्रगती झाली असती.
मानवतावादी दृष्टिकोण असता तर त्यांच्या नजरा सतत कष्टकरांना-दिन-दलितांना-
दुबळ्या-मागासांना, सामान्य जनतेला उत्थानकडेच घेऊन गेल्या असत्या. यात
पारदर्शकता आणावी लागली नसती. मदत मागावी लागली नसती, हस्तक्षेप करावा
लागला नसता. सगळं कस बहु-जनांच्या हिताचे आणि सुखाचे झाले असते. म्हणुन
म्हणत होतो- पुन्हा विचार करावा लागेल. मुल्य शिकवली जात नाहीत, ती
रुजवली जातात. घराच्या, शालेच्या, प्रत्येक इयत्तेच्या वर्गा-वर्गात आणि शब्दा-
शब्दात वारंवार मुल्यांची जोड दिली तर कृतीत ती सहज फुलू लागतील. सक्तीच्या
विषयातून शिक्षणात मुल्यांना पुन्हा आणावे लागेल. लोकशाही मुल्य आणि
सामाजिक मुल्य यांची जोड आज ही परिवर्तन करताना गल्ल्या – गल्ल्यान मध्ये

दिसत आहेत. सामान्य माणुस बनुन तर कधी कधी संस्था-संघटनेतून योगदान देत
आहेत.
त्यामुळे आपल्याला पुन्हा विचार करावा लागेल. या लोकशाही आणि सामाजिक
मुल्यांची पेरणी देखील मुल्यांच्याच आधारावर करावी लागेल. तेव्हा कुठे माणुस
समृध्द होईल, आणि बघता बघता माणसांची देहमाणुसे होतील.
धन्यवाद !


– अमित शालिनी शंकर पवार.
 विभाग – हैदराबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published.